नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें IRF को गैर-कानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध को 5 साल तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी, उससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
गृह मंत्रालय ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा है कि IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अहितकर हैं।
केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 3 के तहत यह कार्रवाई की है।
अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर हैं।
सरकार ने 3 बड़े आरोप गिनाए:
- IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत फैलाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं।
- जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं। उन्होंने आतंकियों की तारीफ की है और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया है।
- अगर IRF की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगी, तो उसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए कई मौके मिल जाएंगे।
कब-कब लगा बैन?
- 17 नवंबर 2016: पहली बार UAPA के तहत IRF को गैरकानूनी घोषित किया गया।
- 15 नवंबर 2021: प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। UAPA ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2022 में इस फैसले को बरकरार रखा।
- 13 नवंबर 2026: अब फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
कौन है जाकिर नाइक?
जाकिर नाइक विवादित इस्लामिक उपदेशक और IRF का संस्थापक है। उस पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। NIA ने नवंबर 2016 में IRF की कथित गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर मामला दर्ज किया था।
वह वर्तमान में मलेशिया में है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को मलेशिया सरकार ने संसद में बताया कि वह जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी।
IRF पर प्रतिबंध बढ़ने के बाद अब संगठन की सभी गतिविधियों पर अगले पांच साल तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
