Toran Kumar reporter
दिल्ली | नवगठित सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में पूर्व में की गई सभी सह-अवधि नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है।आदेश में कहा गया है, “विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों आदि के सभी अधिकारी, कर्मचारी और कर्मचारी जो सीएम और मंत्रियों के कार्यालयों में ‘डायवर्टेड क्षमता में तैनात’ हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कर्तव्यों से मुक्त माना जाएगा और उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने संबंधित विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि को रिपोर्ट करना होगा। सीएम और मंत्रियों के कार्यालय जीएडी को नए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे… हालांकि, दानिक्स, डीएसएस और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नए शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों के अधीन अपने-अपने कार्यालयों में काम करना जारी रखेंगे।”
