संसद: मनी लॉन्ड्रिंग में सजा की कीमत 93 फीसदी से ज्यादा, 16507 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त

सरकार ने संसद को बताया कि पिछले नौ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा की दर 93 प्रतिशत से अधिक है

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।
– फोटो : सोशल मीडिया

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भारत सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि निदेशालय (ईडी) ने पिछले नौ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 93 प्रतिशत से अधिक की सजा दर्ज की है। वित्त निगम में 13 जुलाई तक 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां थीं। उनके कथन के अनुसार, एचडी के पास लगभग 2,075 कर्मचारियों की संख्या है और वर्तमान में 1,542 कर्मचारियों की संख्या है।

पिछले नौ वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पीएचडी की सजा दर पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा, पिछले नौ वर्षों के दौरान, 31 धन शोधन सहायता अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों में मामले पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 29 मामलों में 54 पेशेवरों को दोषी ठहराया गया है। इस प्रकार, आज की तारीख में, एलएलए के तहत सजा की दर 93.54 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें कानून प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच की गई है, जिसमें विधेय अपराध को रद्द करने का कारण बताया गया है, जिसमें एलाय के तहत कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है।

सैनिकों में बेटियों की लगातार बढ़ती भागीदारी

सैनिकों की किताबों में पढ़ने वाली बेटियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के 33 पारंपरिक सैनिक जेलों में 1299 में पासपोर्ट शिक्षा के साथ भावी फौजी बनने के लिए मानसिक और शारीरिक खतरा सीख रहे हैं। इतना ही नहीं रक्षा मंत्रालय और निजी शिक्षण प्रशिक्षकों के स्वामित्व वाले सैनिक विद्वानों में भी मद्रास की संख्या 303 तक पहुंच गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि पारंपरिक सैनिक स्कूल बिहार के गोपालगंज में स्थित स्कूल में सबसे अधिक 61 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं।






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