Toran Kumar reporter
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वोटर्स को कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की शराब देने का वादा किया था.
चुनाव के समय किए अपने वादों को पूरा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए नई नीति तैयार की है. अब किस व्यक्ति को शराब की दुकान का लाइसेंस मिलेगा, ये लॉट्री के जरिए तय किया जाएगा. शराब की दुकानों को सरकारी से प्राइवेट बना दिया जाएगा
एनटीआर जिले की डीएम डॉ. जी श्रीजना ने कहा कि 113 लिकर शॉप के लिए 5,825 आवेदन आए हैं, जिनमें से आवेदनकर्ताओं के सामने ही लॉट्री सिस्टम की जरिए सेलेक्ट किया जाएगा. कुछ रिजर्व कैंडिडेट भी रखे जाएंगे कि अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो रिजर्व कैंडिडेट को ठेका दे दिया जाएगा.
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश में लोग कसी भी ब्रांड की 180 एमएल वाली शराब का पैक सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकेंगे.
शराब की क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति को तैयार किया गया है. यहां तक की लॉट्री सिस्टम से शराब की दुकानों को दो साल का लाइसेंस मिलेगा.
लोगों को लाइसेंस पाने के लिए दो लाख रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा और यह रकम रिफंडेबल नहीं है. आंध्र प्रदेश में लोग शराब सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खरीद सकेंगे.
लाइसेंस फीस की बात करें तो उसके लिए चार स्लैब बनाए गए हैं. फीस 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये है. सभी शराब की दुकानों में से 10 फीसदी दुकान ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी.
आंध्र प्रदेश में शराब के लिए 15 प्रीमियम दुकानें खोलने का टारगेट रखा गया है. सभी प्रीमियम दुकानों को पांच साल का लाइसेंस दिया जाएगा. इसके अलावा, शराब की दुकान चलाने वालों को मुनाफे के तौर पर बिक्री का 20 फीसदी मिलेगा.
