रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें दलहन-तिलहन खरीदी, विभागीय पुनर्गठन, धान खरीदी के लिए वित्तीय स्वीकृतियां और आवास योजनाओं के नियमों में बड़े बदलाव शामिल हैं।
पीएम-आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन–तिलहन की खरीदी जारी
कैबिनेट ने फैसला लिया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन और तिलहन फसलों का उपार्जन पहले की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत किया जाएगा।
इसमें खरीफ सीजन में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और रबी सीजन में चना, सरसों, मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीदी शामिल है।
सरकार का मानना है कि मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है।
विभागों का पुनर्गठन, सुशासन की ओर बड़ा कदम
कैबिनेट ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार यह निर्णय “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के लक्ष्य को मजबूत करेगा।
धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था
इस वर्ष धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था के लिए पिछले वर्ष स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी को एक वर्ष के लिए पुनर्विस्तारित किया गया। इसके साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी मंजूर की गई, ताकि किसानों से समय पर धान खरीदा जा सके।
आवास योजनाओं के नियमों में राहत, अविक्रित मकान किसी भी वर्ग को बिक सकेंगे राज्य प्रवर्तित ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) आवास योजनाओं में बड़ी राहत दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत—
तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान अब किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को बेचे जा सकेंगे। लेकिन ऐसे खरीदारों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। यदि कोई संस्था या व्यक्ति Bulk Purchase करता है, तब भी अनुदान लागू नहीं होगा।
नया रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम CGCA को लीज पर
कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CGCA) को देने का निर्णय लिया है। इससे खिलाड़ियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन बढ़ेगा।
