पिछले 75 साल में किसी भी सरकार ने इस कानून को खत्म करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। इसके पक्ष में सरकारों की दलील रही है कि ये कानून उन्हें अराजकता और अव्यवस्था से निपटने में मदद करता है।
पिछले 75 साल में किसी भी सरकार ने इस कानून को खत्म करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। इसके पक्ष में सरकारों की दलील रही है कि ये कानून उन्हें अराजकता और अव्यवस्था से निपटने में मदद करता है।