Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इस मेनिफेस्टो को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है. 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी मेनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं. पार्टी ने ‘न्याय पत्र’ में महिला, और युवाओं को फोकस में रखा है. अपने घोषणापत्र में कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी. कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ पर आधारित है.
Congress Party manifesto: Congress will ensure that, like every citizen, minorities have the freedom of choice of dress, food, language and personal laws. We will encourage reform of personal laws. Such reform must be undertaken with the participation and consent of the… pic.twitter.com/Os8C0CuWcr
— ANI (@ANI) April 5, 2024
कांग्रेस के 5 न्याय में क्या-क्या?
- युवा न्याय: कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.
- हिस्सेदारी न्याय: इसके तहत जाति जनगणना कराने की ‘गारंटी’ दी गई है.
- किसान न्याय: इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ-साथ GST मुक्त खेती का वादा किया है.
- श्रमिक न्याय: इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है.
- नारी न्याय: इसके अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस के घोषणापत्र पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "…हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय के दस्तावेज़' के रूप में याद किया जाएगा… राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच स्तंभों पर केंद्रित… pic.twitter.com/CzWTohsl9L
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2024
सरकार बनी तो क्या-क्या मिलेगा?
कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिये जाएंगे.
केंद्र सरकार की नौकरियों ने 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जाएगी.
नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख की मदद दी जाएगी.
किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और MSP गारंटी कानून लागू करेंगे.
श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपये दिए जाएंगे.
हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करेंगे और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी.
कंस्यूटिटूशनल जस्टिस, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे.
रक्षा न्याय के तहत विदेश नीति का ज़िक्र है. देश की रक्षा के लिए काम करेंगे.
कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना
- कराएगी.
- मछुआरा समाज: हम समुद्री यात्रा के लिए डीजल की सब्सिडी बहाल करेंगे.
- हम औद्योगिक और श्रम क्षेत्र में सुधार लाएंगे. लैंगिक भेदभाव के मुद्दों का समाधान करेंगे.
- कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है.
- कांग्रेस ने यह वादा भी किया है कि वह मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर न्यायिक कदमों का पुरजोर विरोध करती है. सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी.
- कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वह रक्षा बलों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) को सही रूप में लागू करेगी.