महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है।