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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश मंजूर कर ली है। बिहार सरकार ने मंगलवार को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बुधवार को मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। एसजी ने बताया कि केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। एसजी मेहता ने कहा कि ‘इस याचिका में कुछ बचता नहीं है क्योंकि जांच सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है।’
गौरतलब है कि आज सुशांत सिंह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। इस केस में सीबीआई जांच के लिए याचिका भेजी थी। सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि ‘सुशांत के पिता यह चाहते है इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए।’ विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया। ऐसे में मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने कि उम्मीद कम है। विकास सिंह ने कहा कि अदालत इस मामले में मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी करे।
वहीं, एक्टर के परिवार की ओर से एक्ट्रेस और एक्टर की एक्स-गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसके तहत उनका पक्ष भी सुनवाई में मौजूद था। उनकी तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा कि ‘एसजी कि तरफ से जो कहा गया यहां वह मामला नहीं है, ऐसे में अदालत रिया कि याचिका पर गौर करे।’ श्याम दीवान ने यह भी कहा कहा कि ‘एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है ऐसे में अदालत पूरे मामले पर रोक लगाए।’ उन्होंने कहा, ‘बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी। यह उनके क्षेत्राधिकार में यह नहीं आता, जबकि मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है।’
जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनका रहस्यमयी तरीके से मौत होना चौंकाने वाला है। जस्टिस रॉय ने कहा, ‘राजपूत एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिनका निधन असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। अब चाहे इसमें अपराध शामिल हों, इसकी जांच की जानी चाहिए। उच्च प्रोफ़ाइल मामलों के बारे में सभी की राय है लेकिन हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे।’ जस्टिस ने कहा, ‘ इस तरह के मामले में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। यहां मूल मुद्दा क्षेत्राधिकार का है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे। हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा।’
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ‘यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। मुबंई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद जांच करने लगी। यह उचित नहीं।’ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून के मुताबिक फैसला ले। सरकार ने कहा कि ‘एक मामले की दो राज्य कि पुलिस जांच नहीं कर सकतीं। कानून के मुताबिक मुंबई पुलिस जांच कर रही है जिसे जारी रहने दिया जाए। राजनीतिक रंग देकर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल गलत हैं।