महाराष्ट्र सरकार के स्थायी वकील सचिन पाटिल ने बताया है कि बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से कैविएट दायर करने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना सुनवाई के की याचिका को लेकर कोई आदेश पारित नही किया गया है।
बताते चलें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई थी। वहीं, बिहार सरकार भी सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में खुलकर आई और रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करने की बात कही। सरकार की ओर से कैविएट दायर कर कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के समय उसका पक्ष भी सुना जाए।
दरअसल, रिया चक्रवर्ती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अपने इस अर्जी में उन्होंने केस के ट्रांसफर करने की मांग की। उनका कहना था कि बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए जहां पहले से ही इस मामले में जांच चल रही है। एक मामले की जांच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती।