आने वाले दिनों में टू-व्हीलर्स सस्ते हो सकते हैं। सरकार इस पर लगने वाली मौजूदा जीएसटी के सबसे ऊंचे स्लैब 28 फीसदी को कम करने पर विचार कर रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि टू-व्हीलर्स न कभी लग्जरी रहे और न ही अपराध की चीजें, इसलिए यह दरों के रिवीजन के योग्य हैं।
सीआईआई ने निर्मला सीतारमण का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें यह कहा गया- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की बंद कमरों में बैठक के दौरान टू-व्हीलर्स की जीएसटी रेट में कटौती के सुझाव पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए उद्योग को जवाब देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि “यह एक अच्छा सुझाव है। निर्मला ने कहा कि ये ना ही लग्जरी है और न ही अपराध की चीज, इसलिए रेट रिवीजन के योग्य हैं।”
निर्मला ने उद्योगपतियों से कहा कि इस मामले को जीएसटी परिषद में उठाया जाएगा, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संघीय निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री हैं। जीएसटी परिषद का फैसला अधिकतर सर्वसम्मत होता है।
एक सरकारी सूत्र ने इस पूरे मामले पर बताया कि ऑटो मोबाइल्स सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए यह विचाराधीन है। लेकिन, केन्द्रीय वित्त मंत्री की सिर्फ सिफारिश करनेवाली भूमिका होती है।
आधिकारिक सूत्र ने बताया, “इस बारे में किसी भी तरह का फैसला जीएसटी परिषद की तरफ से लिया जाएगा।” हालांकि, एक तरफ से सवारी गाड़ियों में पिछले साल के मुकाबले जुलाई 2020 में 4 फीसदी की गिरावट हुई तो वहीं टू-व्हीलर्स में इसी अवधि के दौरान पिछले साल के मुकाबले 15.24 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।